नई दिल्ली: देश में कोरोना के बढते कहर के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समेत कई राज्य सरकारों बोर्ड परीक्षाओं तक को स्थिगत या टाल दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव को लेकर चल रहे प्रचार अभियान और चुनावी रैलियों को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। क्या इन रैलियों पर रोक लगनी चाहिये? यदि नहीं तो कोरोना के कहर के बीच चुनाव प्रचार को किस तरह सरुक्षित किया जाए? इस तरह के तमाम सवालों के समाधान के लिये निर्वाचन आयोग ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुईं हैं।
देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के शेष चार चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर सभी पार्टियों चर्चा की जाएगी। समझा जाता है कि चुनाव आयोग सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। कोरोना से बचाव के लिये कुछ नये उपाय भी इस बैठक में किये जा सकते हैं।
पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनावों के लिये चल रहे राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान के दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जो चिंता का सबब बनती जा रही है। प्रचार रैलियों में सोशल डिस्टेंशिंग समेत तामम तरह के कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन हो रहे है। इन चुनौतियों से निपटने के लिये चुनाव आयोग सर्वदलीय बैठक में चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने समेत कुछ नये प्रस्ताव रख सकता है।
इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी मंगलवार को कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रचार के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिये थे।
बंगाल में कुल आठ चरणों में मतदान होना है। वोटिंग के चार चरण पूरे हो चुके हैं। अब पांचवें चरण के तहत 45 सीटों पर 17 अप्रैल, छठे चरण के तहत 43 सीटों पर 22 अप्रैल, सातवें चरण के लिये 36 सीटों पर 26 अप्रैल और आठवें चरण के लिये 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती और चुनाव परिणाम दो मई को आएंगे।