नयी दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राजस्व विभाग के एक उप-रजिस्ट्रार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच को हरी झंडी दे दी है। अधिकारी ने कथित तौर पर आवेदकों से रिश्वत की मांग की थी।
जनकपुरी के उप-रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायतें 2019 और 2020 में दर्ज की गई थीं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार एक अधिकारी ने बताया, ‘‘उपराज्यपाल ने कहा कि न्याय के हित में, अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच करने की जरूरत है और सतर्कता निदेशालय को भ्रष्टाचार-रोधी शाखा (एसीबी) से प्राप्त अनुरोध पर उचित जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।’’
सक्सेना ने कहा कि संबंधित अधिकारी के इस कृत्य के ‘‘ठोस साक्ष्य’’ हैं।
अधिकारी ने बताया कि सतर्कता निदेशालय ने पाया कि राजस्व विभाग ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत जांच की सिफारिश की गई।