नयी दिल्ली: लगभग चार साल की जांच के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र में किल्होनी कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले को बंद करने की रिपोर्ट दायर की है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जांच अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई को इस मामले की चार साल तक चली जांच में आरोपपत्र दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। ऐसी स्थिति में सीबीआई ने 23 दिसंबर, 2023 को एक विशेष अदालत के समक्ष एक ‘क्लोजर’ रिपोर्ट दायर की है।
यह मामला 1998 में महाराष्ट्र में स्थित किल्होनी कोयला ब्लॉक का आवंटन निप्पॉन डेनरो इस्पात लिमिटेड (एनडीआईएल) को किए जाने में हुई कथित अनियमितता से संबंधित है।
जांच में यह तथ्य सामने आया था कि स्क्रीनिंग समिति की 24 अगस्त, 1998 को हुई 13वीं बैठक में किल्होनी ब्लॉक का आवंटन एनडीआईएल को करने और निजी उपभोग वाले खनन की सूची में उसे शामिल करने का फैसला किया गया था।
सीबीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग से मिले निर्देशों के बाद 2012 में इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की थी। अपनी जांच के निष्कर्षों के आधार पर एजेंसी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। लेकिन चार साल की जांच के बाद उसे साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं।
कांग्रेस के संदीप दीक्षित और छह अन्य तत्कालीन सांसदों ने 1993-2005 की अवधि के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन में हुई अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सतर्कता आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई थी।