नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए एक नया कानून ला सकती है। लॉ कमिशन की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर केन्द्र सरकार इस दिशा में शीघ्र जरूरी कदम बढ़ा सकती हैं।
बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी यह फैसला ले चुकी है। योगी सरकार का ऐसा मानना था कि शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ तो तीन तलाक, बहुविवाह और लव जिहाद जैसी समस्याओं पर भी पाबंदी लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में शादियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के बाद हिमाचल प्रदेश, केरल और बिहार, यूपी में इसे लागू किया जा चुका है।
बता दें कि मोदी सरकार से पहले यूपीए-2 ने भी राज्यसभा में शादियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने की बात कही थी। यूपीए सरकार ने जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट एक्ट, 1969 के तहत बिल लाया था। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इससे पहले शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के पक्ष में अपनी बात रखी थी।