भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार की ‘‘प्रतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण’’ (सीएएमपीए) संबंधी राज्य स्तरीय संचालन समिति ने मानव-पशु संघर्ष को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,086 करोड़ रुपये की सालाना कार्य योजना को मंजूरी दी है।
मुख्य सचिव एस.सी. महापात्र ने बुधवार को उस बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सालाना कार्य योजना को मंजूरी दी गई। महापात्र ने वन्यजीव प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित मुद्दा उठाया। इन गतिविधियों का संचालन सीएएमपीए कोष के जरिये किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वनीकरण कार्यक्रमों की हर छह महीने में सीएएमपीए ट्रैकर का इस्तेमाल कर और उपग्रह के माध्यम से निगरानी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण कर क्षेत्र में सत्यापन किया जाए।
मुख्य सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि बाघ आरक्षित अभयारण्य से गांवों को अन्यत्र बसाया जाए।
साथ ही मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को मानव-पशु संघर्ष टालने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हाथी गलियारे को विकसित करने के लिए चंदका वन्य जीव प्रभाग को सभी राजस्व वन क्षेत्रों को चिह्नित करना चाहिए।