नयी दिल्ली: भारत सरकार के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमेटिक्स (सी-डॉट) के पास स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक का कोष है और सरकार ने नवाचार के लिए कोष का इस्तेमाल करने की कोई सीमा नहीं रखी है। संस्थान के एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह कहा।
सी-डॉट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सी-डॉट प्रोजेक्ट बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार उपाध्याय ने क्षेत्रीय नवाचार मंच से इतर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मंच पर पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ प्रौद्योगिकी नवोन्मेष में दिलचस्पी दिखाई है। इससे स्वदेशी नवाचार का विस्तार देश की सीमा से पार जा सकेगा।’’
उपाध्याय ने कहा, ‘‘नवोन्मेष को वित्तपोषित करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं सी-डॉट के जरिये उपलब्ध हैं और स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए हमारे पास 700 करोड़ रुपये से अधिक का कोष है। हालांकि, उचित नवाचार को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई सीमा नहीं है।’’
भूटान, मालदीव, नेपाल, ईरान, श्रीलंका और बांग्लादेश के संचार मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल सी-डॉट के परिसर में आया था।