नई दिल्ली: आने वाले कुछ दिनों में 2019 का अंतरिम बजट पेश होने वाला है। चुनावी साल होने की वजह से सभी की नज़रें इस समय अंतरिम बजट पर टीकी हुई हैं। बजट पेश होने से पहले ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में खाद्य सब्सिडी बिल अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 1.80 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। इसी के साथ इसमें पिछले साल के आवंटन से 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।
इस पर एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि इस साल खाद्य उत्पादों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि करने की जरुरत है क्योंकि इस साल कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है। वहीं पिछले साल 1.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन खाद्य सब्सिडी के लिए हुआ था।
वहीं केंद्र ने नवंबर 2016 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करना शुरु किया था जिससे से हर महीने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खाने पीने के उत्पादों की सप्लाई की जाती है। खाद्य मंत्रालय ने 1.80 लाख करोड़ रुपये की इस सब्सिडी के अलावा और बाकी उद्देश्यों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। बता दें कि खाद्य मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1.74 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
