गुवाहाटी: असम सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2026 तक बाल विवाह की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक 'राज्यव्यापी मिशन' शुरू करेगी। इस मिशन पर कुल 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाना न केवल एक जरूरत है, बल्कि यह बेहद अत्यावश्यक भी है, यही कारण है कि सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए)-2006 के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक जन अभियान चलाया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ इस दिशा में प्रयासों को जारी रखते हुए हमारी सरकार 2026 के अंत तक असम को बाल विवाह की घटनाओं से मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ राज्यव्यापी मिशन शुरू करने को प्रतिबद्ध है। यह नया मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। ’’
