जम्मू-कश्मीर: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के बाद से।
उन्होंने कहा, “अनुच्छेद-370 और 35ए जम्मू-कश्मीर के विकास की राह में रोड़ा थे और उन्हें लोगों के कल्याण के लिए निष्प्रभावी बनाया गया।”
आम बजट 2023-24 को ‘आत्मनिर्भर भारत का बजट’ करार देते हुए आठवले ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सामाजिक कल्याण विभाग के बजट में 10.18 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अगले तीन वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक स्टाफ की भर्ती की जाएगी।
आठवले ने कहा, “जम्मू-कश्मीर में विकास, शांति और समृद्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अब इस केंद्र-शासित प्रदेश में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं में लागू की गई हैं।”