फतेहपुर: दस सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने फतेहपुर की नहर कालोनी में योगी सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया।
महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ कि उपाध्यक्ष और फतेहपुर की जिलाध्यक्ष सुनन्दा तिवारी नें डाइनामाइट न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान बताया कि 16 जून 2017 को अपर निदेशक प्रशासन के कक्ष में संघ की मांगों पर जो वार्ता हुई थी, उस पर आज डेढ़ महिने हो जाने के बाद भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिसके कारण प्रदेश की आंगनबाड़ी महिलाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।
पढ़िये क्या हैं दस सूत्री मांग
-उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संघ की मांगों पर दिनांक 29 सितम्बर 2012 , 8 मार्च 2013 , 22 जून 2013 , 22 फरवरी 2014 , 17 सितम्बर 2015 एवं 28 सितम्बर 2016 को हुए समझौते का पालन कराये।
– आंगनबाडी सहायिकाओं को विभाग के अलावा अन्य कोई कार्य जैसे बी0एल0ओ0 ड्यूटी निर्वाचन तथा गैर आईसीडीएस कार्यों में न लगाया जाये।
– केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं वित्तपोषित विभाग में केन्द्रीयकृत खरीद की निष्पक्ष जांच की जाये।
– आंगनबाडी सहायिकाओं को अधिकारियों द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक में यात्रा भत्ता दिया जाये।
– केन्द्रीय कर्मचारी घोषित किया जाये और सहायिकाओं एवं मिनी आंगनबाडी को न्यूनतम मजदूरी के रूप में 15 हजार व सहायिकाओं को साढ़े सात हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाये।
– आंगनबाडी सहायिकाओं को 20 वर्ष की सेवा उपरान्त 2 लाख रुपये एवं 10 हजार रुपये प्रत्येक वर्ष के लिए तथा सहायिकाओं को 20 वर्ष की सेवा उपरान्त 1 लाख रुपये तथा प्रत्येक वर्ष 7,500 रुपये दिया जाये। अथवा अन्य राज्यों की भांति पेंशन योजना का लाभ दिया जाये।
– आंगनबाडी सहायिकाओं को चिकित्सा के दिनों मे भी पूरा मानदेय दिया जाये तथा वर्ष में 15 दिन का चिकित्सीय अवकाश भी दिया जाये।
– मुख्य सेविकाओं के सभी रिक्त पदों पर सत प्रतिशत आंगनबाडी कार्यकर्त्रियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाये।
– आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्राथमिक पाठशालाओं में नौकरी में समायोजन में छूट का कोटा दिया जाये।
– आंगनबाडी एवं सहायिकाओं को क्रमश: 200 रुपये एवं 100 रुपये की वार्षिक वृद्धि दी जाये।