नयी दिल्ली: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने संभवत: अगले साल होने वाली प्रतियोगिता से पहले गुरुवार को 25 संस्थागत लीग टीमों के साथ बोली पूर्व बैठक की।
लीग का उद्देश्य संस्थागत फुटबॉल का भारतीय फुटबॉल ढांचे के साथ विलय करना है जिससे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय ढांचे को और बेहतर बनाया जा सके।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार एआईएफएफ ने कहा कि इसके लिए ‘प्रस्ताव के लिए अनुरोध’ (रिक्वेस्ट फोर प्रपोजल) दस्तावेज सितंबर की शुरुआत में जारी होने की संभावना है जबकि पात्र पक्षों की घोषणा अक्टूबर के मध्य तक होने की उम्मीद है और लीग अगले साल जनवरी में शुरू हो सकती है।
प्रतिस्पर्धी टीमों के साथ सलाह मशविरे के बाद प्रतियोगिता के प्रारूप पर फैसला किया जाएगा।
एआईएफएफ ने संस्थागत लीग के लिए आधार प्रतिस्पर्धी फीस 10 लाख रुपये वार्षिक रखी है।
आवेदनकर्ताओं को उनके ‘विरासत मूल्यांकन स्कोर’ (लीगेसी इवेलुएशन स्कोर) के आधार पर आधार प्रतिस्पर्धी फीस में पांच लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
संस्थागत लीग के विजेताओं और उप विजेताओं को 2024 में फेडरेशन कप में सीधे प्रवेश मिलेगा और कई डिविजन की स्थिति में ‘प्रमोशन-रेलीगेशन’ प्रणाली लागू की जाएगी।
बैठक में जिन 25 टीम ने भाग लिया उनमें एयरोनॉटिक्स विकास प्रतिष्ठान (बेंगलुरू), एयर इंडिया (मुंबई), एएससी सेंटर साउथ (बेंगलुरू), बैंक ऑफ बड़ौदा (वडोदरा), बीएसएफ उत्तर बंगाल (सिलीगुड़ी), बीएसएफ पंजाब, चेन्नई सीमा शुल्क, सीआरपीएफ (पंजाब), सीएसआईआर – राष्ट्रीय संस्थान समुद्र विज्ञान (गोवा), ड्रेवस्ट्रीम टेक प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चेन्नई), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नई दिल्ली), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (बेंगलुरु), भारतीय नौसेना (कोच्चि), भारतीय रेलवे (नई दिल्ली), इंडिया पोस्ट कर्नाटक (बेंगलुरू), जेसीटी (पंजाब), कर्नाटक पुलिस (बेंगलुरू), ऑयल इंडिया लिमिटेड – असम फील्ड मुख्यालय (दुलियाजान), पीडीसी सर्विसेज (अल्केमी फुटबॉल) (बेंगलुरू), पीएफए ऑर्गनाइजेशन (हरियाणा), पंजाब पुलिस, भारतीय रिजर्व बैंक (मुंबई), भारतीय रिजर्व बैंक (बेंगलुरू) और सेना खेल नियंत्रण बोर्ड (नई दिल्ली) शामिल हैं।
बैठक की अध्यक्षता एआईएफएफ के उप महासचिव सत्यनारायण एम ने की।