डाइनामाइट न्यूज़ REC और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 21 हजार करोड़ का समझौता, विद्युत क्षेत्र के विकास को लगेंगे पंख
आरईसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ 21हजार करोड़ रूपये का एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट
भोपाल: विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाली महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षरित किया है। इस समझौते के तहत, आरईसी ने राज्य में बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में 21,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक यह समझौता एक मार्च को भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान किया गया है।
समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) नीरज मंडलोई, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के प्रबंध निदेशक अविनाश लवानिया, और आरईसी लिमिटेड के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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इस निवेश का मुख्य उद्देश्य ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत स्थायी ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देकर राज्य भर में उद्योगों, व्यवसायों और घरों के लिए विद्युत सुदृढता में सुधार करना शामिल है।
समझौते के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश में न केवल विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा बल्कि यह राज्य के आर्थिक विकास के लिए भी लाभदायक साबित होगा।
आरईसी लिमिटेड, भारतीय सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है, जो पूरे देश में विद्युत अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है। इसका कार्यक्षेत्र उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, और नई प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण सुविधा, और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं तक फैला हुआ है। हाल ही में, आरईसी ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है, जिसमें सड़क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, और अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं।
आरईसी लिमिटेड ने भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत, देश में विद्युतीकरण की स्थितियाँ काफी सुधारित हुई हैं और अंतिम मील वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है।
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आरईसी की ऋण पुस्तिका 31 दिसंबर 2024 तक ₹5.65 लाख करोड़ तक पहुँच गई है, जबकि इसका बाजार पूंजीकरण ₹1,31,844 करोड़ और नेटवर्थ ₹76,502 करोड़ है।
इस प्रकार, आरईसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच यह नई साझेदारी सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से राज्यों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना जताई जा रही है।