Kisan Bharat Bandh: किसानों का भारत बंद, ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम, रोकी जा रही ट्रेनें, दिख रहा व्यापक असर, पढिये ताजा अपडेट

डीएन ब्यूरो

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन हैं। इस मौके पर किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है है, जिसका व्यापक अशर सामने आ रहा है। डाइनामाइट न्यूज की इश रिपोर्ट में पढें, भारत बंद से जुड़ा हर ताजा अपडेट

भारत बंद के दौरान उड़ीसा में ट्रेन रोकते लेफ्ट कार्यकर्ता व ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग
भारत बंद के दौरान उड़ीसा में ट्रेन रोकते लेफ्ट कार्यकर्ता व ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग


नई दिल्ली: केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन हैं। किसानों द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसको कई संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त है। देश के ट्रांसपोर्टरों ने किसानों के समर्थन में आझ चक्का जाम का ऐलान किया है। भारत बंद का देश में व्यापक असर सामने आने लगा है।

महाराष्ट्र में स्वाभिमानी सेतकारी संगठन द्वारा रेल रोको अभियान

भारत बंद का असर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक साफ नजर आने लगा है। कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत बंद के दौरान समाजावदी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया। उड़ीस में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन के लोगों द्वारा भुवनेश्व रेलवे स्टेशन पर पटरियों को बाधित कर ट्रेनों को रोका गया। 

पश्चिम बंगाल में रेल पटरियों पर बैठे लेफ्ट कार्यकर्ता

भारत बंदको लेकर बिहार की नीतीश सरकार का सभी जिलों के SP को सख्त आदेश दिये हैं और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिये हैं।

किसानों के भारत बंद को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पांच या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली और घेराव पर प्रतिबंध रहेगा।

बिहार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को किया गया तैनात

केंद्र के कृषि कानूनों को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने केंद्र के नए कृषि कानून को लागू न करने का निर्णय किया है। सरकार का कहना है कि कृषि केवल केंद्र के अधीन नहीं है, बल्कि राज्य को भी तय करना है। इस पर केंद्र एकतरफा फैसले नहीं ले सकती है।










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