डाइनामाइट न्यूज़ पंद्रहवें वित्त आयोग की बैठकें जियोमीट ऐप पर होने की संभावनाएं
पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद एन के सिंह ने रिलायंस के ऐप ‘जियोमीट’ का समर्थन और प्रशंसा करते हुए कहा है कि आयोग इस ऐप पर ही आगे अपनी बैठकों और वार्ताओं को कराने की संभावनाएं तलाश रहा है।
नयी दिल्ली: पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद एन के सिंह ने रिलायंस के ऐप ‘जियोमीट’ का समर्थन और प्रशंसा करते हुए कहा है कि आयोग इस ऐप पर ही आगे अपनी बैठकों और वार्ताओं को कराने की संभावनाएं तलाश रहा है।
इससे पहले नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने भी रिलायंस जियो के वीडियो कांफ्रेंसिंग ऐप ‘जियोमीट’ की प्रशंसा करते हुए इसे ‘जूम’ से बेहतर बताया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में 15-16 जून की रात को हुए संघर्ष के बाद 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ' वोकल फार लोकल' के आह्वान के बाद देश में चीनी उत्पादों को लेकर लोगों में आक्रोश और स्वदेशी सामानों के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है।
पूर्व नौकरशाह एवं अर्थशास्त्री सिंह ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि यह पूरी तरह से घरेलू प्रयास है और इसे हमारे सहयोग की जरूरत है। उन्होंने लिखा, "मैं जियोमीट का पूरा समर्थन और सराहना करता हूं। यह ऐप गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही प्राथमिक रुप से घरेलू प्रयास है जिसे हमारे समर्थन और पहचान की जरुरत है। पंद्रहवां वित्त आयोग जियोमीट ऐप के माध्यम से आगे अपनी सभी बैठकें और वार्ताओं को आयोजित कराने की संभावनाएं तलाश रहा है।"
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कांत ने शनिवार को इस ऐप की प्रशंसा करते हुए इसके इस्तेमाल पर अपना अनुभव शेयर किया और रिलायंस के ऐप को ‘जूम’ से बेहतर बताया। उन्होंने कहा," जियोमीट वीडियो कांफ्रेंसिंग ऐप का इस्तेमाल किया और जूम के मुकाबले इसे कहीं सरल और बेहतर पाया। वीडियो कॉलिंग पूरी तरह एनक्रिप्टेड और पॉसवर्ड से संरक्षित है।"
जियोमीट की प्रशंसा करते हुए सीईओ ने इसे तकनीकी दुनिया में पासा पलटने वाला भारतीय ऐप बताया और कहा कि इसमें इस संकट काल में आगे बढ़ने की असीम संभावनाए हैं। जियोमीट के सॉफ्ट लॉन्च और इसके इस्तेमाल से सभी को मुफ्त वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के बाद इस बाजार पर कब्जे की लड़ाई की प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में तेज होने की प्रबल संभावना है।रिलायंस के जियोमीट पर असीमित हाई डेफिनेशन कॉलिंग की सुविधा को भी श्री कांत ने सराहा। नीति आयोग सीईओ ने कहा जियोमीट का डेटा भी देश में ही स्टोर होता है।
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गौरतलब है कि डेटा सुरक्षा के मानदंडों पर जूम खरी नही उतर पाई है और इसी वर्ष भारत सरकार ने जूम ऐप को वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया था। जियोमीट में एक बार में मेजबान समेत 100 लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग का फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम ऐप से हटकर जियोमीट में वीडियो कांफ्रेंसिंग की कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई है। जूम ऐप पर फ्री वीडियो कॉलिंग के लिए मात्र 40 मिनट की अवधि दी जाती है। इससे अधिक समय तक कॉलिंग के लिए मेजबान को 15 डॉलर प्रतिमाह भुगतान करना होता है।(वार्ता)