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संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में पेश होंगे ये 11 अध्यादेश और 18 बिल, जानिये सरकार का एजेंडा
कोरोना संकट के बीच संसद का मॉनसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। इस सत्र में मोदी सरकार कुछ अहम बिल और अध्यादेशों को पास करा सकती है। जानिये, सरकार के एजेंडे के बारे में..
नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच संसद का मॉनसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालनों करते हुए आज सत्र के पहले दिन सबसे पहले दिवंगत राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी समेत कई नेताओं और प्रमुख हस्तियों को सांसदों द्वारा श्रद्धांजलि दी गयी, जिसमें मशहूर क्लासिकल संगीतकार और गायक पंडित जसराज, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, यूपी सरकार के मंत्री कमल रानी, क्रिकेटर और राजनेता चेतन चौहान, आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह समेत हाल ही में दिवंगत हुई हस्तियां शामिल हैं।
कोरोना महामारी के बीच शुरू हुए इस मानसून सत्र में मोदी सरकार द्वारा पिछले छह महीनों के दौरान पारित किए गए कई अध्यादेशों और विधेयकों को संसद के पटल पर रखा जा सकता है। इनमें कुल 11 अध्यादेश और 18 बिल शामिल हो सकते हैं। इसमें देश की आर्थिकी को सुधारने के लिये की गयी घोषणाओं के साथ कृषि, श्रम कानून, उद्योग, सामाजिक सुधार के अलावा आत्मनिर्भर भारत आदि के तहत जारी आर्थिक पैकेज से संबंधित अध्यादेश और कुछ अहम बिल शामिल हो सकते हैं।
18 दिन चलने वाले इस संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार उन सभी बिल और अध्यादेशों को पास कराने की कोशिश करेगी, जिसकी घोषणा हाल ही में सरकार द्वारा की जा चुकी है और जिनमें से कुछ को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है।
सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले 11 अध्यादेशों में से कुछ प्रमुख अध्यादेश ये हो सकते हैं। महामारी रोग (संशोधन) विधेयक 2020, किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020, द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल 2020, द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (सेकंड) अमेंडमेंट बिल 2020 और द बैंकिंग रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल 2020 आदि प्रमुख हो सकते हैं।
उक्त के अलावा मोदी सरकार द्वारा कुछ अहम बिल भी पेश किये जा सकते हैं, इन 18 बिलों से कुछ इस प्रकार हैं- जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्राइवेट मेंबर बिल, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, द पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020, कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020, लोकसभा द्वारा पारित सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2020, लोक सभा द्वारा पारित किया गया भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक 2020 आदि प्रमुख हो सकते हैं।