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गोरखपुर में हेराफेरी का खुलासा, जनता ने लगाए गंभीर आरोप; हैरान कर देने वाला मामला

गोला थाना क्षेत्र के भीटी गांव के निवासियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 227ए (रामजानकी मार्ग) के चौड़ीकरण कार्य में अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) गोला और लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के वरिष्ठ अभियंता को शिकायती पत्र सौंपकर निर्माण कार्य में लगे अभियंताओं पर तय मानकों में हेराफेरी का आरोप लगाया।
Post Published By: Poonam Rajput
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गोरखपुर में हेराफेरी का खुलासा, जनता ने लगाए गंभीर आरोप; हैरान कर देने वाला मामला

Gorakhpur : गोला थाना क्षेत्र के भीटी गांव के निवासियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 227ए (रामजानकी मार्ग) के चौड़ीकरण कार्य में अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) गोला और लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के वरिष्ठ अभियंता को शिकायती पत्र सौंपकर निर्माण कार्य में लगे अभियंताओं पर तय मानकों में हेराफेरी का आरोप लगाया।

शिकायतकर्ताओं में अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार, चंद्रभान गौड़, बबलू मुस्तफा, गिरिजेश कुमार, इम्तियाज अहमद सहित अन्य ग्रामीणों ने दावा किया कि पीडब्लूडी द्वारा कराए जा रहे चौड़ीकरण कार्य में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। शिकायती पत्र के अनुसार, मार्ग के मध्य बिंदु से दोनों तरफ समान रूप से चौड़ीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन एक तरफ 40 फीट और दूसरी तरफ मात्र 10 फीट चौड़ीकरण किया जा रहा है। इससे भूस्वामियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि तकनीकी और कानूनी समीक्षा पूरी होने तक निर्माण कार्य रोककर अभियंताओं के कार्यों की जांच की जाए और मानकों के अनुरूप दोनों तरफ समान चौड़ीकरण सुनिश्चित किया जाए।

एसडीएम ने दिए जांच के आदेश

एसडीएम गोला अमित कुमार जयसवाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थलीय जांच की गई है। इसके लिए एक पैमाइश टीम गठित की गई है, जो जल्द ही मार्ग निर्माण के मानकों की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि पैमाइश प्रक्रिया अभी बाकी है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

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ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों का कहना है कि अनियमितता के कारण न केवल निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि भूस्वामियों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही इस मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आगे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

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यह मामला राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में पारदर्शिता और मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। जांच के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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