केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये कई अहम फैसले, स्‍कूलों में शुरू होगी पीएम पोषण योजना, जानिये नये ऐलान

डीएन ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें स्‍कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरूआत करने की घोषणा के साथ ही कई फैसले लिये गये। जानिये बैठक से जुड़ी कुछ खास बातें और ऐलान

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री
कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री


नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की लाखों स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना को शुरू करने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फैसलों की जानकारी दी। 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने देश भर की स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए योजना पर खर्च को बढ़ाकर 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है। इन योजनाओं से 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्र लाभान्वित होंगे। यह योजना राज्य सरकारों की साझेदारी में चलाई जाएगी लेकिन इसमें बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होगा। 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात है तो इसमें मिड डे मिल योजना को समाहित कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग इसे लेकर पूरा विवरण जल्द जारी करेगा। 

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन डबल करने की मंजूरी दी है, यह लाइन अभी तक सिंगल है।  उन्होंने कहा कि नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना की अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये है। लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किलोमीटर है।


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा। सुनिश्चित किया गया है कि तीन वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइनों को डबल करने के काम को पूरा कर लिया जाए।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए पांच वर्षों में ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख समेत 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि चीन से सेब के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह पूरी तरह से निराधार खबर है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध करने को भी मंजूरी दी है। इसे सूचीबद्ध करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। 

अनुराग ठाकुर ने बताया कि गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 










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