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Maharshtra Crisis: महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, शिंदे ने बुलाई बागी MLAs की बैठक, शिवसेना आजमाएगी कानूनी दांव-पेंच, जानिये BJP की रणनीति और ये बड़े अपडेट
महाराष्ट्र में सियासी संकट का आज 8वां दिन है। इस बीच राज्य की राजनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। बागी नेता शिंदे ने एक अहम बैठक बुलाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
मुंबई: महाराष्ट्र में सियासी संकट का आज 8वां दिन है। इस बीच राज्य की राजनीति और सत्ता कब्जाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों द्वारा कई तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद सियासी हलचल ने जोर पकड़ लिया है। बागी नेता शिंदे ने आज गुवाहाटी सभी बागी विधायकों की अहम बैठक बुलाई है।
फ्लोर टेस्ट के बजाए कोर्ट जाएगी शिवसेना
मंगलवार को शिवसेना ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की स्थित में वह कोर्ट का रुख करेगी। बागी विधायकों के कड़े रूख को देखते हुए शिवसेना अब कानूनी दांवपेंचों पर मंथन करने में जुटी है।
भाजपा की वेट एंड वाच की रणनीति
इसके साथ ही भाजपा ने महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर वेट एंड वाच की रणनीति अपनाने का फैसला किया है। कल शाम देवेंद्र फड़णवीस के घर पर आयोजित बैठक के बाद भाजपा ने कहा कि यदि शिंदे गुट की तरफ से सरकार गठन संबंधी कोई ऑफर मिलता है तो वह इस पर विचार करेगी।
एकनाथ शिंदे गुट की अहम बैठक
बागी नेता एकनाथ शिंदे गुट ने गुवाहाटी में बागी विधायकों की आज दोपहर एक अहम बैठक बुलाई है। खबरों की मानें तो इस बैठक में एकनाथ शिंदे गुट महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाने पर मंथन कर सकता है। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा सकते हैं।
राज्यपाल ने मांगी जानकारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22-24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों और परिपत्रों की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। प्रवीण दारेकर ने जल्दबाजी में निर्णय लेने और जीआर जारी किए जाने की शिकायत की थी।
बता दें कि शिवसेना के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई तक बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शिंदे कैंप के विधायकों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे गए अयोग्यता के नोटिस का जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिया है। जिसके बाद विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर फिलहाल रोक रहेगी।