लखनऊ: किसानों की कर्जमाफी के लिये यूपी सरकार ने पेश की एक और योजना

यूपी सरकार के सहकारिता कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने आज यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से कर्ज ले चुके राज्य के किसानों के लिए कर्ज माफी की एकमुश्त समाधान योजना पेश की। पूरी खबर

लखनऊ: यूपी सरकार में सहकारिता कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से कर्ज ले चुके राज्य के किसानों की कर्ज माफी के लिये सरकार की एक नई योजना एकमुश्त समाधान योजना पेश की। यह योजना किसानों की ब्याज माफी कर मूलधन वापस करने से संबंधित है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य बैंक की माली हालत को सुधारना और किसानों के बोझ को कम करना है।

केवल मूलधन वसूला जायेगा

सहकारिता कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना की जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने सहकारी ग्राम विकास बैंक से 31 मार्च 1997 तक कर्ज ले रखा है, उन किसानों का पूरा ब्याज माफ कर दिया जायेगा और उनसे केवल मूलधन वसूला जायेगा। जबकि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007 तक बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों से मूलधन के बराबर ब्याज वसूल कर बाकी ब्याज में छूट दी जाएगी।

6531 किसानों ने लिया 39 करोड़ से अधिक का कर्ज

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 के बीच कर्ज लेने वाले किसानों को ब्याज में 50% की छूट दी जाएगी। उन्होनें बताया कि एकमुश्त समाधान योजना से प्रदेश के 2 लाख 63 हजार किसानों को राहत मिलेगी। बैंक से अब तक 6531 किसानों ने 39 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया गया है, जिसमें से 2792 महिलाओं को केवल 22 करोड़ से अधिक का कर्ज दिया गया है।

शिकायतें दूर करेगी सरकार

यूपी में किसानों के 36 हजार  करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्ज माफी योजना में तमाम किसानों ने शिकायतें दर्ज कराई है कि उन्हें कर्जमाफी का सर्टिफिकेट सरकार की ओर से उपलब्ध करा दिया गया है। जबकि उसके बाद भी संबंधित बैंकों द्वारा कर्ज वसूलने के नोटिस उनके पास भेजे जा रही है। इस में सहकारिता कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस तरह की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं और उन्हें दूर कराने की कोशिशें जारी हैं। ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा न आए।

बैंक को घाटे से उबारा जा सकेगा

सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा कर्ज वसूलने और किसानों की जमीन नीलाम करने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उसी के हिसाब से कर्ज वसूली का कार्य किया जाता है। मंत्री ने बताया कि किसानों को कर्ज अदा करने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़े और उनका उत्पीड़न ना हो, इसे रोकने के लिए भी हर संभव निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए गए हैं। यही वजह है कि एकमुश्त समाधान योजना लाई गई है, जिससे किसानों को राहत पहुंचाई जा सके और बैंक को घाटे से उबारा जा सके।