डाइनामाइट न्यूज़ Covid-19 in UP: सीएम योगी बोले- कोरोना मरीजों के इलाज से इंकार न करे कोई अस्पताल, सरकार देगी उपचार का खर्च
उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के साथ ही सीएम योगी सक्रियता के साथ हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। शनिवार को समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को फिर कई नये निर्देश जारी किये। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को नियंत्रण में लाने के यूपी सरकार के उपाय जोरों पर जारी है। सीएम योगी राज्य में कोरोना महामारी और इससे संबंधित हर स्थितियों पर खुद नजर रखे हुए है और एक के बाद एक अधिकारियों को निर्देश दे रहे है। खुद कोरोना संक्रमण जूझ रहे सीएम योगी ने रविवार को टीम-11 के साथ कोविड-19 की वर्चुअल समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश में हर संक्रमित का बेहतर से बेहतर इलाज हो।
सीएम योगी ने इश बैठक में स्पष्ट किया कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल कोविड मरीज के उपचार से इनकार नहीं कर सकता। नियमानुसार सरकार इनके उपचार का खर्च वहन करेगी, लेकिन मरीज को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले सीएम योगी कोविड-19 मरीजों को इलाज से मना करने वालों अस्पतालों को कड़ी चेतावनी भी दे चुके हैं।
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सभी कोरोना संक्रमितों को हर हाल में इलाज देना हमारा पहला लक्ष्य है। ऐसे में सभी अस्पताल मरीज को तुरंत ही अपेक्षित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए लोगों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। नियमानुसार सरकार इनके उपचार का खर्च वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्धस्तर पर किए गए प्रयासों के कारण आज उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य है। केंद्र सरकार ने प्रदेश का ऑक्सीजन आवंटन बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आइआइटी कानपुर के साथ आइआइएम लखनऊ व आइआइटी वाराणसी के सहयोग से ऑक्सीजन ऑडिट कराने शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। ऑक्सीजन की मांग, आपूर्ति और वितरण की लाइव ट्रैकिंग कराने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए।
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सीएम ने कहा कि डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में स्थापित कराया जा रहा कोविड हॉस्पिटल शीघ्र क्रियाशील हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर DRDO को आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं।
सीएम ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के निःशुल्क टीकाकरण का निर्णय लेने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। 01 मई से प्रारंभ हो रहे इस वृहद टीकाकरण अभियान के संबंध में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं।