लखनऊ: इंटरनेशनल विमेंस डे पर सीएम योगी ने किया महिला ग्राम प्रधानों को सम्मानित

डीएन ब्यूरो

इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने महिला ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती, यूपी में महिला कल्याण मंत्री रीता जोशी, स्वाति सिंह समेत केंद्र और राज्य सरकारों के कई आला अफसर भी मौजूद रहे।



लखनऊ: इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर राजधानी लखनऊ में 'स्वच्छ शक्ति' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने महिला प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित  किया।

 

महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी में सामूहिक विवाह योजना में हुई धांधली का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि दहेज प्रथा के कारण कुछ परिवार बेटियों को खुद पर बोझ  मानते हैं और कई बार भ्रूण हत्या की शिकायतें भी आती हैं। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। जिसमें गांव के प्रधान अपने गांव से ही पात्र व्यक्तियों का चुनाव कर उन्हें इस योजना का लाभ दिलाते हैं।

सीएम योगी ने इस मौके पर तीन तलाक प्रथा को सभ्य समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप बताया और इसको लेकर मोदी सरकार के योगदान को भी सराहा। कार्यक्रम में सीएम योगी ने मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, स्टैंडर्ड योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं को महिलाओं के लिए काफी उपयोगी बताया।

 

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इस मौके पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री उमा भारती, यूपी में महिला कल्याण मंत्री रीता जोशी, स्वाति सिंह समेत केंद्र और राज्य सरकारों के कई आला अफसर भी मौजूद रहे।

 

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उमा भारती ने की योगी सरकार तारीफ

केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने योगी सरकार के प्रदेश में किए जा रहे कामकाज की खुलकर तारीफ की। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जब तक महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर नहीं होती, तब तक सच्चे मायनों में उनका उत्थान नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न रोजगार योजनाओं का लाभ लेकर खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिससे वह आर्थिक स्तर पर सक्षम हो सकें। 

उमा भारती ने खुले में शौच की समस्या से काफी हद तक निजात पाने को लेकर यूपी सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि यूपी के 75 जिलों में से जो जिले खुले में शौच की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, वहां पर सुंदरीकरण का काम किया जाएगा। जिसमें महिलाओं को काम करने में प्राथमिकता दी जाएगी। जिससे उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती मिले। इसको लेकर उन्होंने महिला प्रधानों से भी अपील की कि गांव में चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं में महिला श्रमिकों को ही पहले प्राथमिकता दें।










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