Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आरडीसी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में आयोजित ‘सीएससी दिवस 2025’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में डिजिटल सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों को सीएससी व्ले पुरस्कार से सम्मानित किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर आज डिजिटल क्रांति का मजबूत स्तंभ बन चुका हैं। देश के दूरदराज के गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचाकर सीएससी ने आम लोगों के जीवन को सरल और सुगम बना दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे दुर्गम और पहाड़ी राज्य में सीएससी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है।
प्रदेश में 13,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में वर्तमान में 13,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालित हो रहे हैं जो पंजीकरण, प्रमाण पत्र निर्माण, डिजिटल भुगतान और विभिन्न सरकारी सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं और गांवों में विज्ञान आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था को बल मिला है।
छोटे-छोटे गांवों में डिजिटल भुगतान आम
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया संकल्प के परिणामस्वरूप भारत आज डिजिटल लेन-देन के मामले में दुनिया में अग्रणी बना दिया है। उन्होंने बताया कि आज देश के छोटे-छोटे गांवों और दुकानों में भी डिजिटल भुगतान आम हो गया है, जो डिजिटल जागरूकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है।
स्मार्ट विलेज का सपना साकार
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सीएससी संचालक वास्तव में गांवों के डिजिटल दूत हैं जो ग्राम पंचायतों को डिजिटल पंचायत में बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सीएससी के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन जैसी सेवाओं को भी और विस्तार दिया जाए ताकि स्मार्ट विलेज का सपना साकार हो सके।
कार्यक्रम में उपस्थित रहे ये लोग
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्यक्रम में विधायक खजान दास, उमेश शर्मा, भगवान पाटील, कृष्ण कुमार सिंह, अश्विनी कुमार सहित बड़ी संख्या में सीएससी संचालक और अधिकारी उपस्थित रहे।