Raebareli: संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक बुजुर्ग महिला की करुण अपील ने अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। “डीएम साहिबा, अभी मैं जिंदा हूँ?” इन शब्दों के साथ महिला ने डीएम के सामने न्याय की गुहार लगाई। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
समाधान दिवस में उठी दर्द भरी आवाज
यह मामला बीते शनिवार को महाराजगंज तहसील प्रांगण में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का है। शिवगढ़ विकासखंड के कमालपुर आवाडीह गांव की रहने वाली किशुन दुलारी पत्नी स्व. जग प्रसाद तीन वर्षों से अपनी विधवा पेंशन न मिलने से परेशान थीं।
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जब डीएम के सामने उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला, तो वह फफकते हुए बोलीं कि ग्राम विकास अधिकारी ने दस्तावेजों में उन्हें “मृत” घोषित कर दिया है, जबकि वह जीवित हैं। इस गलती के कारण पिछले तीन वर्षों से उनकी पेंशन बंद है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि वह कई बार अधिकारियों के चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन किसी ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। थक-हारकर उन्होंने समाधान दिवस में अपनी व्यथा रखी।
ग्राम विकास अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनके गांव में तीन वर्ष पहले तैनात ग्राम विकास अधिकारी सुमित कुमार वर्मा ने गलत तरीके से उन्हें मृत दिखा दिया। इस गलती ने उनकी सरकारी पेंशन ही नहीं, बल्कि कई योजनाओं का लाभ भी उनसे छीन लिया। उन्होंने बताया कि गरीबी और उम्र के कारण वह लगातार परेशानियों का सामना कर रही हैं लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
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डीएम ने दिलाया भरोसा
डीएम ने महिला की बात सुनने के बाद तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि पेंशन बहाली और दस्तावेजों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाए ताकि पीड़िता को राहत मिल सके।
वायरल वीडियो के बाद तुरंत कार्रवाई
महिला की पीड़ा से भरा वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। शिकायत, वीडियो व खंड विकास अधिकारी शिवगढ़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार ने ग्राम विकास अधिकारी सुमित कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय एवं विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
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क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी घटना
घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा तेज है। लोग प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, वहीं यह मामला ग्रामीण स्तर पर होने वाली लापरवाहियों की बड़ी मिसाल के रूप में सामने आया है। पीड़िता को उम्मीद है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा और उनकी पेंशन जल्द बहाल होगी।