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कोराना का असर: सांसद, विधायक और अफसरों के वेतन में भारी कटौती का फैसला
कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप से देश को बचाने के लिए 21 दिन के घोषित लॉकडाउन से तेलंगाना सरकार के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है और नौकरशाह से लेकर जनप्रतिनिधियों के मार्च माह के वेतन में दस से लेकर 75 प्रतिशत की बडी कटौती करने का फैसला किया गया है।
हैदराबाद: कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप से देश को बचाने के लिए 21 दिन के घोषित लॉकडाउन से तेलंगाना सरकार के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है और नौकरशाह से लेकर जनप्रतिनिधियों के मार्च माह के वेतन में दस से लेकर 75 प्रतिशत की बडी कटौती करने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अनुसार एक अप्रैल के मिलने वाले वेतन में यह कटौती की जायेगी। राज्य में हर माह वस्तु एंव सेवा कर, स्टाम्प शुल्क और एक्साइज शुल्क से करीब सात हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था जो लाॅकडाउन की वजह से घटकर लगभग चार हजार करोड़ रुपए ही रह जायेगी।
श्री राव ने मीडिया को बताया कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारियों को 40 प्रतिशत ही वेतन मिलेगा। अन्य अधिकारियों को आधा वेतन और समूह4 के पगार में दस प्रतिशत कटौती होगी। पेंशनभोगियों को भी आधी पेंशन दी जायेगी। जनप्रतिनिधियों को केवल 25 प्रतिशत ही वेतन मिलेगा।
गौरतलब है कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात के मरकज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तेलंगाना के छह लोगों की अबतक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। (वार्ता)
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