DN Exclusive: सुप्रसिद्ध अधिवक्ता डा अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में पहली बार डाला वोट, देखिये क्या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद डा अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में पहली बार वोटिंग के बाद डाइनामाइट न्यूज़ से खास बातचीत की। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में जानिये क्या बोले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिये बुधवार को मतदान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस से चार बार के सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार सुबह नई दिल्ली के जोरबाग के मतदान केंद्र पर वोटिंग की। उन्होंने दिल्ली में पहली बार किसी चुनाव में मतदान किया।  

दिल्ली चुनाव के लिये वोटिंग के बाद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बूथ का बाहर डाइनामाइट न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के सभी लोगों से घर से बाहर निकलकर अपना मताधिकारी का उपयोग करने की भी अपील की।  

डाइनामाइट न्यूज़ से खास बातचीत में देश के सुप्रसिद्ध कानूनविद डा सिंघवी ने कहा कि यह केवल दिल्ली के मतदान की बात नहीं है। कोई भी मतदान संविधान में सबसे बड़ा गणतांत्रिक मूल्य है। यह सबके सशक्तिकरण के लिये आम नागरिक की सबसे बड़ी शक्ति है। निराशा से घर नहीं बैठें और बाहर आकर वोट जरूर करें। 

वरिष्ठ राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा जनता को ज्यादा सुझाव और सलाह की जरूरत नहीं है। क्योंकि वोटर बहुत परिपक्व है। वह जानता है कि उसके इलाके में सबसे ज्यादा काम कौन व्यक्ति या कौन पार्टी कर सकती है। 

उन्होंने कहा की उन्होंने जोधपुर से दिल्ली में अपना वोट ट्रांसफर करवाया है। पहली बार वे दिल्ली में वोट दे रहे हैं। कई बार मैं जोधपुर जा भी नहीं पाता था। दिल्ली में वोटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। 

उन्होंने कहा कि दिल्ली में वोटिंग की बेहतर व्यवस्था के लिये मैने संस्थाओं और अधिकारियों को भी बधाई दी। उन्होंने बहुत आदर व सत्कार के साथ वोटरों को मतदान का मौका दिया। 

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस ने जो नई कमेटी बनाई है, वो चुनाव से जुड़ी है। वह ईवीएम पर नहीं है। ये कमेटी चुनाव में पारदर्शिता को देखेगी। सूचियों को देखेगी। क्या टर्नआउट हुए। क्या आंकड़े हुए। यह कमेटी सभी तथ्यों की जांच करेगी। इन तथ्यों के आधार पर और तथ्य मांगे जाएंगे। यदि यह सब संतोषजनक नहीं हुआ तो कमेटी इसके कानूनी समेत अन्य पहलुओं पर विचार करेगी और एक्शन लेगी।