औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन

डीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल से औद्योगिक गलियारों में दिनोदिन वृद्धि होती जा रही है। अब प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

औद्योगिक भूखण्ड  ई-एप्लिकेशन पोर्टल का शुभारंभ करते  मंत्री सतीश महाना
औद्योगिक भूखण्ड ई-एप्लिकेशन पोर्टल का शुभारंभ करते मंत्री सतीश महाना


कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन हेतु एक ई-एप्लिकेशन पोर्टल का शुभारंभ प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना द्वारा किया गया। अब लोगों को इधर उधर आवंटन के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि अब आवेदक घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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निगम द्वारा अब तक औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर सम्पादित किया जा रहा था। अब उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल से औद्योगिक गलियारों में दिनोदिन वृद्धि होती जा रही है। अब प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन के लिए उपलब्ध समस्त भूखण्डों का आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा। जिसके लिए समस्त उप्लब्ध भूखंडों का विवरण निगम की दो वेबसाइटो www.upsidc.com और www.onlineupsidc.com पर उपलब्ध रहेगा।

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मुख्य विशेषतायें

प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र की की मुख्य विशेषताएं, भौगोलिक स्थिति, विशिष्ट परियोजना, सड़क मार्ग, रेलवे, हवाईअड्डा से दूरी का विवरण उपलब्ध रहेगा। वहीं निगम की वेबसाइट पर जिलेवार खाली भूखण्डों की संख्या, आकार, दर, आवेदन पत्र की प्रीमियम दर, प्रक्रिया शुल्क ये सभी विवरण वेबसाइटस पर उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन के समय आवेदक को भूखंड सम्बन्धित विवरण वेबसाइट पर जाकर भरने होंगे। जिसके बाद इसे प्रमाण पत्रों के साथ इसे क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा।

इस नीति से होंगे लाभ

इस नीति से आवेदक को ये लाभ मिलेगा कि एक ही समय पर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूखण्डों का विवरण उसे प्राप्त हो जाएगा। अपनी प्राथमिकता के आधार पर आवेदक हर समय आवेदन कर सकता है जबकि पहले ऐसा नही था।

वही इस योजना में 2093 भूखण्डों के आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया गया है जिनका मूल्य निगम की वर्तमान दर के अनुसार 1372 करोड़ है। निगम का ये प्रयास प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। साथ ही उद्यमियों हेतु प्रदेश में इकाई लगाने का अनुकूल वातावरण भी स्थापित होगा।










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