घटिया सड़कों के कारण बढ़ते हादसों के बाद जागी यूपी सरकार, दोषी ठेकेदारों पर नकेल

यूपी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। घटिया सड़कों का कारण कई लोग अकाल मौत का शिकार बन रहे है।आखिरकार सरकार ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है और घटिया सड़क निर्माण के दोषी ठेकेदारों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। डाइनामाइट न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

Updated : 7 September 2018, 2:49 PM IST
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लखनऊः उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के दावों के विपरीत घटिया सड़कों के कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। राज्य में घटिया सड़क निर्माण के लिये ठेकेदार जमकर मनमानी करते है। जिस कारण लोग हादसों का शिकार बन रहे है। कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच सालों में प्रदेश की सड़कों पर गड्ढों की वजह से 4,415 लोग जान गंवा चुके हैं। यूपी सरकार ने सड़कों पर बढ़ते हादसों को देखते हुए ठेकेदारों की मनमानी पर अब नकेल कसनी शुरू कर दी है।

योगी सरकार ने राज्य में सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले 211 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। पीएमजीएसवाई ने समीक्षा बैठक में ये फरमान जारी किया है। ोइस बैठक में कई जाहं कई निर्णय लिये गये वहीं कई तरह के तथ्य भी सामने आये।

पीएमजीएसवाई की बैठक में क्या निकलकर आया सामने

1. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की समीक्षा बैठक में बरसात का मौसम खत्म होने के बाद अब सभी संपर्क मार्गों की मरम्मत कर इनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
2. प्रदेश में सड़क निर्माण में हुई लापरवाही को लेकर जिन ठेकेदारों को इसका ठेका दिया गया था, उनमें से 211 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है।
3. सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ऐसे ठेकेदारों को नोटिस के साथ-साथ 22 ठेकेदारों का अनुबंध भी निरस्त किया गया है।

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4. चार ठेकेदारों को काली सूची में डालने के साथ ही 16 ठेकेदारों को सड़क निर्माण से डिबार किया गया है।
5. यूपी के ग्रामीण सड़क अभिकरण के सभागार में वीरवार को हुई आहूत बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने अनुरक्षण कार्य प्रगति की रिपोर्ट को प्रत्येक शुक्रवार तक भेजने के लिए कहा है।

6.मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा है कि अगर एक बार डीपीआर बना ली गई है तो उसमें फिर से संशोधन न किया जाए।
7. कानपुर नगर में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और गौतमबुद्ध नगर में ठेकेदार की अनुबंध राशि को जब्त करने और जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इन पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने अनुरक्षण में लापरवाही बरती थी।

फाइल फोटो

8. बैठक में यह निकलकर सामने आया कि लखनऊ समेत कई जिलों में अनुरक्षण धनराशि को खर्च ही नहीं किया गया।

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9. अधिशासी अभियंता डीके गौतम को इलाहाबाद में सड़क मरम्मत कार्य न करने और प्रगति रिपोर्ट न देने पर खरी- खोटी सुनाई गई।
10. इलाहाबाद में जल्द कुंभ मेले का आयोजन होना है। इस बाबत इलाहाबाद सर्किल से जुड़े निर्माण व अनुरक्षण को नवंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
11. प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से इलाहाबाद सर्किल के अधीक्षण अभियंता पर पीएमजीएसवाई की बैठक में खराब प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 
12.बैठक में 2017-18 में हुए सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले 211 ठेकेदारों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं जिन चार ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया था उनसे 6,37,90,833 रुपए वसूल किए गए है।
जिस तरह से बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, उससे ये साफ दिख रहा हैं कि प्रदेश में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीछे सड़कों का घटिया निर्माण भी एक प्रमुख कारण है।  

Published : 
  • 7 September 2018, 2:49 PM IST

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