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देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर से हालत फिर उथल-पुथल होने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई के साथ उत्तर प्रदेश भी अब उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां के कुछ जिलों में कोरोना से बचाव के लिये नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: देश के कई राज्यों और क्षेत्रों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बेकाबू होते कोरोना मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली समेत अन्य कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू का लगा दिया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे है, जिसे रोकने के लिये योगी सरकार ने राज्य के कुछ जनपदों में कुछ प्रतिबंधों के साथ नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना के बढते मामलों के कारण आने वाले दिनों में यूपी में नाइट कर्फ्यू वाले जिलों में बढोत्तरी हो सकती है।
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना को देखते हुए सरकार ने फिलहाल प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, नोएडा और लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इन शहरों में रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा, ग्रामीण इलाकों में नहीं। इन जनपदों के अलावा गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है, क्योंकि यहां भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
इसके अलावा प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं, ताकि लोगों को परेशानी न हो। इस गाइडलाइन के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के दौरान में आवश्यक वस्तुएं (फल,सब्जी,दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा) लाने व ले जाने की छूट होगी। नाइट शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों, आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी रात में घर से ऑफिस व ऑफिस से घर आ-जा सकेंगे।
रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ-जा सकेंगे। मालवाहक गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सुबह 6 से रात 9 बजे तक लोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ कामकाज कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में कर्फ्यू नहीं लागू होगा।
यूपी सरकार ने ने कहा है कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोविड मामले दर्ज़ किए जा रहे हैं या कुल सक्रिय मामलों की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं।
