डाइनामाइट न्यूज़ Kisan Andolan: किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिये ताजा अपडेट
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही है। जानिये, इससे जुड़ा ताजा अपडेट
नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गयी है। देश की शीरष अदालत द्वारा इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन को खत्म करने की जो प्रक्रियाएं चल रही है, उन पर सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जताई है।
We don't want to say anything, the protests can go on, but who is going to take the responsibility?, says CJI on farm laws pic.twitter.com/kcPIeHIemG
— ANI (@ANI) January 11, 2021
चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि हम कानून वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप इसे कैसे संभाल रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि क्या आप इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं। अगर आप चाहते तो कह सकते थे कि मुद्दा सुलझने तक इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि हमें पता नहीं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं।
Farm laws: We are disappointed with the way the process is going, says the Chief Justice of India https://t.co/ig2wKKZuMO
— ANI (@ANI) January 11, 2021
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। अगर किसान विरोध कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते हैं। हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते हैं कि हम किसी के पक्ष में हैं और दूसरे के विरोध में।
What happened with Haryana CM cannot happen. On 26th January, farmers with their tractors are planning to march down to Rajpath to destroy a day of national importance, says AG KK Venugopal before SC during hearing on petitions challenging constitutional validity of farm laws pic.twitter.com/wJ5k3hvyEQ
— ANI (@ANI) January 11, 2021
अदालत ने सरकार के उस रवैये पर भी नाराजगी जतायी, जिसमें सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इस तरह से किसी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि हम सरकार के रवैये से खफा हैं और हम इस कानून को रोकने की हालत में हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार के नये कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गयी है। ये याचिकाएं डीएमके सांसद तिरुची शिवा, आरजेडी के सांसद मनोज झा आदि द्वारा दायर की गयी है।
सरकार के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को डेढ माह से अधिक का समय हो चुका है। सरकार और किसानों के बीच भी कई राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन आंदोलन का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है।