नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की वर्तमान प्रमुख माधबी पुरी बुच 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होने जा रही हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बुच सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाली निजी क्षेत्र की पहली महिला हैं।
अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक बुच सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत रहे और महत्वपूर्ण विनियामक आदेशों के लिए जिम्मेदार थे। बुच को तेजी से बदलाव लाने का श्रेय दिया जाता है जिससे प्रणाली में सुधार हुआ और साथ ही विनियामक निकाय की दक्षता में भी सुधार हुआ
बुच की शिक्षा
बुच की शिक्षा मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल और दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हुई। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से गणित में विशेषज्ञता के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री प्राप्त की।
बुच के बारे में विवाद
माधबी पुरी बुच का सेबी प्रमुख के रूप में कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल बुच के खिलाफ आरोप लगाए थे, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया था। हालांकि, बाद में कई सरकारी स्रोतों ने कहा था कि बुच को विस्तार नहीं दिया जाएगा, हालांकि उन्हें फरवरी 2025 तक अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी गई है।
बुच के पूर्ववर्ती
यू के सिन्हा 18 फरवरी, 2011 से 1 मार्च, 2017 तक सेबी के अध्यक्ष रहे। यू के सिन्हा ने छह साल तक सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिससे वे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले दूसरे अध्यक्ष बन गए।
उनके उत्तराधिकारी अजय त्यागी 1 मार्च, 2017 से 28 फरवरी, 2022 तक इस पद पर रहे। अजय त्यागी एक आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने पांच साल तक सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए
बुच को उनके पद पर विस्तार नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने सेबी चेयरमैन पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वित्त मंत्रालय ने 17 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं।
सरकारी विज्ञापन में कहा गया है कि अगले सेबी प्रमुख की नियुक्ति अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए या उम्मीदवार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की जाएगी।
अध्यक्ष के पास भारत सरकार के सचिव के समान वेतन या 5,62,500 रुपये प्रति माह का समेकित वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा।
पद के लिए दिग्गज
सेबी के अध्यक्ष पद के लिए कई दिग्गज दावेदारी कर रहे हैं। उच्च राजनीतिक और वित्तीय हलकों में लॉबिंग की चर्चा जोरों पर है।
सेबी इतना महत्वपूर्ण क्यों है
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) देश में वित्तीय बाजारों का नियामक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी।
सेबी की स्थापना शुरू में एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी, यानी इसका किसी भी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन बाद में 1992 में इसे सांविधिक शक्तियों के साथ एक स्वायत्त निकाय घोषित कर दिया गया।
यह नियामक प्राधिकरण भारत के प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह विनियामक प्राधिकरण सभी पूंजी बाजार सहभागियों के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय बाजार के प्रति उत्साही लोगों के लिए ऐसा वातावरण प्रदान करना है जो प्रतिभूति बाजार के कुशल और सुचारू संचालन को सुगम बनाए।
सेबी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा करने के लिए, यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय बाजार के तीन मुख्य प्रतिभागियों का ध्यान रखा जाए, यानी प्रतिभूतियों के जारीकर्ता, निवेशक और वित्तीय मध्यस्थ।