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द्रमुक ने तमिलनाडु के लिए केंद्र की पहल के संबंध में शाह के दावे पर सवाल उठाए
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने राज्य के लिए केंद्र की पहल के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर रविवार को सवाल उठाया और कहा कि उनके द्वारा बताए गए धन का आवंटन सरकार के ‘‘संवैधानिक कर्तव्य’’ के तहत है।
चेन्नई: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने राज्य के लिए केंद्र की पहल के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर रविवार को सवाल उठाया और कहा कि उनके द्वारा बताए गए धन का आवंटन सरकार के ‘‘संवैधानिक कर्तव्य’’ के तहत है।
द्रमुक संसदीय दल के नेता टी. आर. बालू ने दावा किया कि शाह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन द्वारा मांगी गई किसी भी ‘‘विशेष योजना’’ को इंगित नहीं कर सके।
स्टालिन ने शाह से पिछले नौ वर्षों में तमिलनाडु के लिए केंद्र की विशेष योजनाओं की जानकारी देने की मांग की थी।
शाह ने तमिलनाडु के वेल्लोर में राज्य के लिए केंद्र की विभिन्न पहल को रेखांकित किया। शाह ने तमिलनाडु को धन के हस्तांतरण में कई गुना वृद्धि, रक्षा गलियारे का आवंटन, दो वंदे भारत ट्रेन सेवा, नया एकीकृत एयरपोर्ट टर्मिनल, विभिन्न जिलों में 11 मेडिकल कॉलेज, चेन्नई और मदुरै समेत कई प्रमुख रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, कोयंबटूर में नया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, 62 लाख शौचालय और 2500 किलोमीटर सड़क निर्माण का जिक्र किया।
यहां एक बयान में बालू ने कहा कि स्टालिन का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने पिछले नौ वर्षों में तमिलनाडु के लिए किसी विशेष योजना की घोषणा नहीं की है। उन्होंने दावा किया कि शाह ऐसी किसी योजना का जिक्र नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा, ‘‘गृह मंत्री द्वारा बताए गए धनराशि का आवंटन और सब्सिडी राज्य सरकार के प्रति केंद्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है।’’
बालू ने कहा कि केंद्र में किसी भी सरकार को उन्हें राज्यों को देना होगा।