डाइनामाइट न्यूज़ Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिये सरकार ने लिये ये कड़े एक्शन, जानिये ये बड़े ऐलान
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अब कई कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्यों समेत कई तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गईं हैं। पढ़िये पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब सरकार कड़े एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार ने जानलेवा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कड़े कदमों का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सरकार के फैसलों की घोषणा करते हुए राजधानी में कई तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ ही कई बड़े ऐलान किये हैं।
प्रदूषण को कम करने की दिशा में लिये गये फैसलों के तहत दिल्ली में अब 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक पूरी तरह बन्द रहेंगे। सरकारी विभाग में 100 फीसदी वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। मेट्रो और DTC की तरफ़ से DDMA को यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति के संबंध में पत्र लिखा गया है।
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दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में जरूरी सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी गाड़ियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई। वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की सघन जांच होगी। इसके अलावा दिल्ली में 1000 सीएनजी प्राइवेट बसों को कल से सड़कों पर उतारे जाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में सिर्फ गैस से चलने वाले उद्योगों को अनुमति होगी। बिना गैस से चलने वाले सभी उद्योग पर बैन रहेगा।
दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर जो PUC अभियान चल रहा है उसको और सख्त किया जाएगा। इसके तहत अगर कोई वाहन चालक बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के पाया जाता है तो उस पर 10,000 रुपये के चालान का प्रावधान है। दिल्ली में 372 वॉटर टैंकर से छिड़काव हो रहा है।
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