डाइनामाइट न्यूज़ सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर पड़ा असर
बैंक कर्मचारियों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी और जमा समेत विभिन्न सेवाएं प्रभावित हुईं। बैंक कर्मचारियों के संगठन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 31 जनवरी से दो दिन की हड़ताल पर हैं।
नई दिल्ली: बैंक कर्मचारियों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी और जमा समेत विभिन्न सेवाएं प्रभावित हुईं। बैंक कर्मचारियों के संगठन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 31 जनवरी से दो दिन की हड़ताल पर हैं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंक खुले हैं। भारतीय स्टेट बैंक समेत विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया है कि हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाओं पर कुछ असर पड़ सकता है।
Bihar: Bank employees in Patna participate in the 2-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions (UFBU), seeking early wage revision settlement and other demands. pic.twitter.com/ZvwijWxEuR
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— ANI (@ANI) January 31, 2020
बैंककर्मियों की हड़ताल से नकदी जमा और निकासी, चेक क्लीरेंस और कर्ज वितरण जैसी सेवाएं प्रभावित रहीं। उल्लेखनीय है कि बैंक रविवार समेत लगातार तीन दिन बंद रहेंगे। सरकारी बैंकों की हड़ताल ऐसे समय हो रही है जब शुक्रवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है और शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया जाना है।
Tamil Nadu: Bank employees in Chennai participate in the 2-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions (UFBU), seeking early wage revision settlement and other demands. pic.twitter.com/GxpvRnt8SI
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— ANI (@ANI) January 31, 2020
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। यह ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआईबीओसी), ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन (एआईबीईए) और नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स समेत नौ कर्मचारी संगठनों का निकाय है।
यूनियन का दावा है कि सार्वजनिक बैंकों और निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग ले रहे हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं बंद हैं। बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन का मामला नवंबर 2017 से लंबित है। (भाषा)