Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार की गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास, विशेषकर शिक्षा, जल आपूर्ति और आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और मेधावी छात्रों के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना सहित अनेक फैसले लिए गए, जो प्रदेश की शिक्षा और विकास संरचना को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय को मंजूरी
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत मुजफ्फरनगर के ग्राम हुसैनपुर योपाडा, तहसील खतौली में वेदांता विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लाला फतेह चंद चैरिटेबल ट्रस्ट को आशय पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है। यह विश्वविद्यालय 23.33 एकड़ भूमि पर बनेगा। उच्च स्तरीय समिति द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जो विश्वविद्यालय स्थापना की दिशा में पहला बड़ा कदम है।
मथुरा में के.डी. विश्वविद्यालय को हरी झंडी
मथुरा जनपद के ग्राम अबरपुर, तहसील छाता में 10.54 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित के.डी. विश्वविद्यालय को भी मंजूरी दी गई है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजीव मोरियन एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा की जाएगी। इसकी स्थापना के लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
बाराबंकी में बोधिसत्व विश्वविद्यालय की स्थापना
कैबिनेट ने बाराबंकी के ग्राम मदिया, परगना देवां, तहसील नवाबगंज में 25.31 एकड़ भूमि पर बोधिसत्व विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित होगा। इसके लिए विशेष अध्यादेश लाकर स्थापना प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अटल बिहारी वाजपेयी – चिवनिंग यूपी छात्रवृत्ति योजना लागू
सरकार ने ‘भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी – चिवनिंग यूपी छात्रवृत्ति योजना’ को भी मंजूरी दे दी है। यह योजना यूके के FCDO के सहयोग से चलाई जाएगी। इसके अंतर्गत हर वर्ष 5 मेधावी छात्रों को यूके के विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस, परीक्षा और शोध शुल्क, रहने का भत्ता और वापसी टिकट शामिल होंगे। इस योजना की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से होगी और यह तीन वर्षों तक चलेगी। एक छात्र पर औसतन 38,000 से 42,000 पाउंड का खर्च आएगा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रिटिश संस्था संयुक्त रूप से वहन करेंगे।
अन्य प्रमुख निर्णय
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश के 62 जिलों में असफल हो चुके 1,750 सरकारी नलकूपों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इससे लगभग 2.4 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत FRBM एक्ट में संशोधन को स्वीकृति दी गई। साथ ही, फुटवेयर, लेदर और एमएसएमई उद्योगों के लिए नई नीतियों को लागू करने का निर्णय भी लिया गया। इन सभी फैसलों से प्रदेश में शिक्षा, कृषि, उद्योग और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।