बुलंदशहर में दबंगों का आतंक, धारदार हथियारों से की बर्बर पिटाई; मामला जान कांप जाएगी रूह

Bulandshahr: बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव में मंगलवार को एक जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब गांव के ही कुछ दबंगों ने लाठी-डंडों, लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से गरीब परिवारों पर हमला बोल दिया। इस बर्बर पिटाई में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें बुजुर्ग महिला के दो दांत टूट गए हैं।

वीडियो वायरल, पुलिस पर उठे सवाल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हथियारबंद दबंग गरीबों को बेरहमी से पीट रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भी स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता सवालों के घेरे में है। पीड़ितों का आरोप है कि हलका इंचार्ज और दबंगों की मिलीभगत से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है।

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थाने में बैठकर किया इंतजार, पर नहीं लिखी रिपोर्ट

पीड़ित महिला सीमा ने बताया कि वह अपने परिजनों के साथ थाने गई थीं, लेकिन वहां कई घंटे बैठाने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अंत में उन्हें थाने से भगा दिया गया। महिला का आरोप है कि हलका इंचार्ज ने दबंगों से पैसे लिए हैं, इसीलिए गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

CO शिकारपुर के पास पहुंचा पीड़ित परिवार

थाने से न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार रात में ही CO शिकारपुर के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों ने कहा कि थाना पहासू की पुलिस ईमानदार एसएसपी की छवि को धूमिल कर रही है।

मुख्यमंत्री और एसएसपी से लगाई गुहार

पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसएसपी बुलंदशहर से मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दबंगों और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ितों का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे उच्च न्यायालय या मुख्यमंत्री जनसुनवाई में जाएंगे।

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क्या कहती है सीमा, पीड़िता की जुबानी

सीमा (पीड़िता) ने रोते हुए कहा “हमें हमारी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। जब हमने विरोध किया तो हमें पीटा गया। थाने गए तो दरोगा जी ने भगा दिया। अब इंसाफ की उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से है।” यह घटना न केवल दबंगई का नंगा प्रदर्शन है, बल्कि कानून व्यवस्था की चौंकाने वाली अनदेखी भी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती, तो यह प्रशासनिक निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।