उत्तराखंड: मुख्य सचिव एसएस संधू चार्ज लेते ही नजर आए एक्शन के मूड में, गिनाईं अपनी ये प्राथमिकताएं
उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही मुख्य सचिव को भी बदल दिया गया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एसएस संधू को उत्तराखंड ने मुख्य सचिव का चार्ज लेते ही अपवी प्राथमिकताएं भी बतायी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
देहरादून: उत्तराखंड राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कमान संभालने के बाद ही मुख्य सचिव का भी परिवर्तन कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एसएस संधू को उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसके बाद मंगलवार को एसएस संधू ने कार्यभार संभाल लिया है। वही, कार्यभार संभालने के बाद ही एसएस संधू एक्शन मूड में नजर आए।
मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद एसएस संधू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी का संक्रमण से आम जनता को बचाव के साथ ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और सरकार की योजनाओं के साथ ही लंबित पड़ी योजनाओं को तय समय पर धरातल पर उतारने पर जोर दिया जाएगा।
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मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि हमारा प्रयास है कि शासन प्रशासन ने जनता के लिए जो भी योजनाएं बनाई है, उसका फायदा जनता को मिल सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संधू ने कहा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि तमाम बेहतर योजनाएं होती हैं लेकिन वह धरातल पर नहीं उतर पाती है। लेकिन अब योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही कोरोना संक्रमण से प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुकम्मल करनी है, उन सबको और सुदृढ़ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की गति और तेज रफ्तार पकड़े इसके लिए,अपर सचिव और सचिव से बातचीत की गई है जिसमें वर्तमान में संचालित योजनाओं के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। ताकि राज्य में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के साथ ही तमाम बड़ी योजनाओं को तय समय पर धरातल पर उतारा जा सके, जिसका लाभ जनता को मिल सके। संधू ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे अधिक रोजगार क्षेत्र ही प्रभावित हुआ है। ऐसे में राज्य के भीतर रोजगार की संभावना को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
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