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प्रयागराज में RO-ARO परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन UPPSC ने इस मामले में बयान जारी किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट और जानिये क्या बोला आयोग
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के कार्यालय के बाहर पीसीएस प्री और RO/ARO के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र आयोग से पीसीएस और आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन मं कराने की मांग कर रहा है।
युवाओं के जारी प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री और RO/ARO परीक्षा और छात्रों की मांग को लेकर बयान जारी किया है। इसमें आयोग ने परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़ी छात्रों की आशंकाओं को लेकर अपनी बात रखी है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बयान
आयोग (UPPSC) ने अपने बयान में कहा कि परीक्षाओं की शुचिता एवं छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन केन्द्रों पर कराई जा रही है। जहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां होने की कोई सम्भावना नहीं है।
मेरिट के आधार पर चयन
इसके साथ ही आयोग ने कहा कि यूपीएसी ने कहा कि सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना एवं मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करना है।
चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता
आयोग ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। देश के अन्य प्रतिष्ठित आयोगों तथा संस्थानों द्वारा भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
दो पालियों में परीक्षा
आयोग ने परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने की महत्ता के दृष्टिगत अभ्यर्थियों के आग्रह पर ही दो पालियों में परीक्षा आयोजन का निर्णय लिया।
आयोग ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने दूर न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
नकल माफियाओ से दूर रहने की सलाह
आयोग ने कहा कि अराजक तत्वों, अवैध कोचिंग संस्थानों, नकल माफिया द्वारा प्रतियोगी छात्रों को भ्रामक जानकारी देकर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को ऐसी सूचनाओं से सावधान रहना चाहिए।
आयोग ने कहा कि वह अभ्यर्थियों के सुझावों का स्वागत करता है। कोई भी अभ्यर्थी या युवा और छात्र आयोग को कोई सुधार-सुझाव और बेहतर व्यवस्था हो, उसे दे सकता है। इन सुझावों को प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की समिति के समक्ष सारी चीज रखी जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि जो अभ्यर्थियों के हित में आवश्यक होगा।
