डाइनामाइट न्यूज़ दिविवि के 12 कॉलेजों के अनुदान में कटौती पर उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा
दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को मिलने वाले अनुदान में कथित रूप से की गई कटौती के मामले को हल करने के लिए उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय को पत्र लिखा है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को मिलने वाले अनुदान में कथित रूप से की गई कटौती के मामले को हल करने के लिए उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय को पत्र लिखा है। राजनिवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया, यह रेखांकित करते हुए कि अनुदान नहीं मिलने के कारण इन 12 कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की हालत असुरक्षा के हद तक खस्ता हो गयी है, उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन कॉलेजों के परिसरों की सुरक्षा समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपने को कहा है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा (एनडीटीएफ) और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रधानाध्यापक एसोसिएशन (डुपा) ने उपराज्यपाल सचिवालय को अपनी समस्या बताते हुए आरोप लगाया है कि आप सरकार जानबूझकर दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को मिलने वाले अनुदान में कटौती कर रही है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के एसोसिएशन, एनडीटीएफ ने सात फरवरी को उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित 12 कॉलेजों में वेतन नहीं मिलने और अनुदान में कटौती की बात कही थी।
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘इस पर संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल सचिवालय ने 17 फरवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा और मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने तथा संगठनों द्वारा इंगित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित कॉलेजों को अनुदान जारी करने का अनुरोध किया था।’’
उन्होंने बताया, ‘‘छात्रों, शिक्षकों और कॉलेज के कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल सचिवालय ने 23 फरवरी को दिल्ली के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर प्राथमिकता के आधार पर इन कॉलेजों की समीक्षा करने और 15 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट देने को कहा था।’’
एनडीटीएफ का दावा है कि दिल्ली सरकार ने अकारण ही इन 12 कॉलेजों को मिलने वाले अनुदान में कटौती और देरी की है जिसके कारण पिछले पांच साल में कर्मचारियों के वेतन में देरी हो रही है। उसका कहना है कि कई मौकों पर शिक्षकों और कर्मचारियों को लगातार दो-चार महीने तक वेतन नहीं मिला है।
एनडीटीएफ ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार के नये आकलन (आरई) में भी करीब 113 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।
दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्ण रूप से वित्त पोषित 12 कॉलेज हैं... दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, डॉक्टर भीम राव आंबेडकर कॉलेज, शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ अप्लाईड साइंसेज फॉर वूमेन, अदिति महाविद्यालय, केशव महाविद्यालय, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्ट्डीज, भगिनि निवेदिता कॉलेज, आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज, महर्षि वाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाईड साइंसेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस और महाराजा अग्रसेन कॉलेज ।