डाइनामाइट न्यूज़ Sushil Chandra: सुशील चंद्रा ने संभाला मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद, जानिये उनके बारे में कुछ बड़ी बातें
1980 बैच के आईआरएस अधिकारी सुशील चंद्रा ने देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। सरकार ने चुनाव आयोग के शीर्ष पद के लिए चंद्रा के नाम को हरी झंडी दिखाई थी। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये सुशील चंद्रा के बारे में कुछ बड़ी बातें
नई दिल्ली: देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किये गये सुशील चंद्रा ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। 1980 बैच के आईआरएस ऑफिसर सुशील चंद्रा चुनाव आयोग के शीर्ष पद पर आने से पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन थे। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के इस शीर्ष पद के लिए चंद्रा के नाम को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया।
सुशील चंद्रा ने पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा के रिटायरमेंट के दिन ही इस अहम पद की जिम्मेदारी संभाली है। चंद्रा को संसदीय चुनाव से पहले 14 फरवरी, 2019 को चुनाव आयुक्त बनाया गया था। सुशील चंद्रा इस मौजूदा पद पर 14 मई, 2022 तक बने रहेंगे।
यह भी पढ़ें |
Chief Election Commissioner: राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला, जानिये उनके जुड़ी खास बातें
रुड़की यूनिवर्सिटी से बी-टेक की पढ़ाई करने वाले सुशील चंद्रा ने देहरादून के डीएवी कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की है। वह 1980 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु, व्हार्टन जैसे शीर्ष संस्थानों से भी अलग-अलग तरह का प्रशिक्षण भी लिया है। उन्हें इंटरनैशनन टैक्शेसन का अच्छा जानकार माना जाता है।
आईआरएस अधिकारी रहते हुए सुशील चंद्रा यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कई अहम पदों पर तैनात रहे हैं। कई शीर्ष पदों पर काम कर चुके सुशील चंद्रा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन भी रहे हैं। मुंबई में डायेरक्टर पद पर रहे चुके हैं। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी काम किया है।
यह भी पढ़ें |
Lok Sabha Polls: मुख्य चुनाव आयुक्त बोले- सभी वोटरों का अभिनंदन, वोटिंग का विश्व रिकॉर्ड बना
उनके कार्यकाल में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे. गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च की अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश (UP) विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 14 मई को समाप्त होगा।