डाइनामाइट न्यूज़ अगले दो साल में उत्तर प्रदेश में नौ और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा: केंद्र
सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि अगले दो साल में उत्तर प्रदेश में नौ और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि अगले दो साल में उत्तर प्रदेश में नौ और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र को काफी महत्व दे रही है।
उन्होंने कहा कि आजादी के पहले 65 साल में 74 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था, जबकि मोदी सरकार के दौरान नौ साल में 75 हवाई अड्डों का विकास किया गया है, जिससे हवाई अड्डों की कुल संख्या 149 हो गई है। इनमें हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वॉटरड्रोम शामिल हैं।
यह भी पढ़ें |
अंबेडकर नगर: ईको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी दरबन झील, क्षेत्रवासियों को मिलेगा रोजगार
मंत्री ने कहा कि 65 साल में केवल तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण हुआ था, जबकि 2014 के बाद से इस सरकार ने 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए हैं। उन्होंने कहा कि 65 साल में उत्तर प्रदेश में छह हवाई अड्डे विकसित किये गये थे जबकि पिछले नौ साल में राज्य में तीन और हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले दो साल में नौ और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे जिससे राज्य में कुल संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मेरठ हवाई अड्डा से जुड़े एक एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 115 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के बाद वीएफआर (विजुअल फ्लाइट रेटिंग) का उपयोग करके एटीआर विमानों का परिचालन शुरू किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें |
'जेल जाने' के लिए यूपी में ऑनलाइन बुकिंग
सिंधिया ने लिखित उत्तर में कहा, 'मेरठ बिना लाइसेंस वाला हवाई अड्डा है और उड़ान योजना के तहत तीसरे दौर की बोली के दौरान इसकी पहचान की गई थी।