Article 370 हटने के बाद जम्मू के पांच जिलों में 2G इंटरनेट सेवा बहाल
जम्मू जिले में शनिवार को टूजी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल हो गयी जबकि राजौरी जिले में लागू पाबंदियों को हटा लिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही तमाम तरह की रोक लगा दी गई थी। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट..
जम्मू : जम्मू जिले में शनिवार को टूजी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल हो गयी जबकि राजौरी जिले में लागू पाबंदियों को हटा लिया गया।
2G mobile internet restored in five districts of J-K
— ANI Digital (@ani_digital) August 17, 2019
Read @ANI story | https://t.co/5v4QJu87d4 pic.twitter.com/CVydUDnX0O
एक अधिकारी ने कहा, “जम्मू जिले में शुक्रवार की आधी रात रात से टूजी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल हो गयी है।” उन्होंने बताया कि इंटरनेट की रफ्तार को एहतियात कम रखा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री तो प्रसारित नहीं की जा रही है।
यह भी पढ़ें |
अनुच्छेद 370 हटने से ‘एक देश एक संविधान’ लागू : मोदी
यह भी पढ़ें: चार नामी आईएएस टॉपर्स देंगे नौजवानों को आईएएस की परीक्षा में सफल होने का मूलमंत्र
उन्होंने कहा, “सरकार ने सिर्फ अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित किया था, ताकि स्थिति न बिगड़े और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न न हो।” उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बहाल हो गयी है तथा जल्द ही उच्च रफ्तार की इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी।
जिला प्रशासन जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में जमीनी स्थिति और सोशल मीडिया पर बारीकी से नजर बनाये हुए है और यदि कोई स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करते या शांति तथा सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अवांछित सामग्री प्रसारित करने पाया गया, तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें |
Article 370: आशंकाओं के बीच कश्मीर घाटी में पनप रहीं हैं आकांक्षाएं
यह भी पढ़ें: ‘डाइनामाइट न्यूज़ यूपीएससी कॉन्क्लेव 2019’ आईएएस परीक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा महाकुंभ
राजौरी जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लगायी गयीं पाबंदिया हटा ली गयी हैं, लेकिन रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पाबंदियां लगी रहेंगी।
उल्लखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख नाम से दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले से पहले चार अगस्त की आधी रात से मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित कर दी गयी थी। (वार्ता)