Jammu & Kashmir: अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने एवं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए मंगलवार को स्थगित कर दी।

फाइल फोटो
फाइल फोटो

नई दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने एवं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए मंगलवार को स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने दी राष्ट्रपति कोविंद को जन्मदिन की बधाई, कहा-भगवान उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करें

केन्द्र सरकार ने सुनवाई के दौरान संबंधित याचिकाओं पर जवाब के लिए चार हफ्ते का समय मांगा जिसे संविधान पीठ ने स्वीकार कर लिया। पीठ ने केन्द्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब के लिए उसके बाद एक हफ्ते का समय दिया तथा सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। (वार्ता)

 

(डाइनामाइट न्यूज़ के ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)






संबंधित समाचार