डाइनामाइट न्यूज़ Jammu & Kashmir: अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित
उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने एवं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए मंगलवार को स्थगित कर दी।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने एवं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए मंगलवार को स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।
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केन्द्र सरकार ने सुनवाई के दौरान संबंधित याचिकाओं पर जवाब के लिए चार हफ्ते का समय मांगा जिसे संविधान पीठ ने स्वीकार कर लिया। पीठ ने केन्द्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब के लिए उसके बाद एक हफ्ते का समय दिया तथा सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। (वार्ता)
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