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यूपी विधानसभा का प्रस्तावित मानसून सत्र 19 सितंबर से, जानिये ये बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा का प्रस्तावित मानसून सत्र आगामी 19 सितंबर से आहूत कराने का फैसला किया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा का प्रस्तावित मानसून सत्र आगामी 19 सितंबर से आहूत कराने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।
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बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिपरिषद ने विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से बुलाने के लिए निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिये राज्यपाल के समक्ष निवेदन भेजा गया है।
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उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इनमें कृषि विभाग के 03 महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल हैं। शाही ने बताया कि किसानों को कीट रोग नियंत्रण योजना का लाभ अगले पांच साल तक दिये जाने को मंजूरी दी गयी है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में फसलों को प्रतिवर्ष खरपतवार की वजह से 15-20 प्रतिशत क्षति होती है। इसके अलावा फसली रोगों से 26 प्रतिशत, कीटों से 20 प्रतिशत, भंडारण से 7 प्रतिशत, चूहों से 6 प्रतिशत और अन्य कारकों से आठ प्रतिशत क्षति होती है। शाही ने कहा कि इस क्षति को कम किये जाने के लिए कीट रोग नियंत्रण योजना को अगले 5 वर्ष (2022-23 से 2026-27 तक) तक के लिये बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस पर अगले 5 वर्ष में 192 करोड़ 57 लाख 75 हजार रुपये की धनराशि व्यय की जायेगी।
शाही ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस योजना 34 करोड़ 17 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। इससे किसानों को कीट रोग नियंत्रण के लिये लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि फसलों को सुरक्षित रखे जाने हेतु 2, 3 और 5 क्विंटल की बखारी भी 50 प्रतिशत के अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाई जायेगी। साल 2022 से 2027 तक इस योजना के दायरे में 41 लाख 42 हजार किसानों को शामिल किया जायेगा
शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में नगर विकास विभाग के 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी। उन्होंने बताया कि 04 नये नगर पंचायत के गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। इनमें कुशीनगर जिले की मथौली, देवरिया जिले की हेतिमपुर, अयोध्या जिले की मां कामाख्या और फर्रुखाबाद जिले की संकिसा नगर पंचायत के गठन को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही प्रदेश में अब नगर पंचायतों की कुल संख्या 756 हो गयी है।
शर्मा ने बताया कि बैठक में देवरिया नगरपालिका परिषद और अलीगढ़ नगर निगम का सीमा विस्तार किये जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगायी गयी है। इसके अलावा प्रदेश की कुछ नगर पंचायतों के सीमा विस्तार को मंत्रिपरिषद की मंजूरी दी गयी है। इनमें बांदा की बिसंडा, बाराबंकी की रामनगर, शाहजहांपुर की अल्हागंज, कुशीनगर की रामकोला, लखीमपुर खीरी की धौरहरा और फर्रुखाबाद की कंपिल के विस्तार को मंजूरी दी गयी है। (वार्ता)