पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. के रहमान डाइनामाइट न्यूज़ से बोले- वक्फ को लेकर देशभर में जागरुकता की जरूरत

नई दिल्लीः राजधानी के इंडिया इस्लामिक सेंटर फॉर कल्चर में वक्फ बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति डॉ. के. रहमान ने कई सुझाव दिये। इस बैठक में वक्फ की संपत्ति, जमीन और भविष्य में इसकी रणनीतियों को लेकर कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बोर्ड की बैठक में शामिल होने पहुंचे अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व केंद्रीय पूर्व मंत्री डॉ. के. रहमान खान ने डाइनामाइट न्यूज़ से बातचीत की और कई अहम इस पर सुझाव भी दिए।

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डॉ. के. रहमान खान की खास बातें

1. भारत में वक्फ की जमीनों को लेकर खासतौर पर बातचीत हुई कि इस पर जो लापरवाही बरती जा रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 
2. पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान खान ने इस मौके पर कहा  कि उन्होंने वक्फ की बेहतरी के लिए लगभग 45 साल से इसके लिए कार्य करते आ रहे हैं।
3. उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद को लेकर देश के हर मुसलमान को पता है लेकिन यह हमारी निजी जायदाद नहीं है अल्लाह की जायदाद है इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
4. वक्फ की जमीन के लिए कई सदियों से कानून भी बन रहे हैं लेकिन इसका क्रियान्यवन नहीं हो पा रहा है। 
5. वक्फ की जमीन को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह अल्लाह की जमीन है।
6. वक्फ की बेहतरी को लेकर आज किसी को परवाह नहीं है। यहां तक कि देश के मुसलमानों को भी इसकी परवाह नहीं लग रही है।
7.मुसलानों ने कौम को क्या दिया यह किसी से छुपा नहीं है। आज वक्फ बोर्ड की हालत क्या होकर रह गई है यह भी सभी जानते हैं। जबकि संसदीय कमेटी ने इस पर रुचि ली। कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वक्फ की प्रदेशों में आज क्या हालत हो गई है।
8. वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियमेंट के नॉन मुस्लिम कमेटी के मेंबर थे उन्होंने इसकी संपत्ति को बचाने और इसकी बेहतरी के लिए कार्य किया।
9. वक्फ की संपत्ति और इसके प्रति जागरुकता फैलाने के लिए प्रदेशों में जागरुकता फैलाई जाएगी इसके लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत वक्फ की फाउंडेशन के हर उस पार्ट को लेकर कार्य किया जाएगा जिससे वक्फ की बेहतर कार्य कर सके।
10. वक्फ की जमीनों को जो लीज पर दिया जाता है इस पर भी विस्तार डाला गया कि इससे मिलने वाले किराया आखिर इतना कम क्यों है और इसमें बढ़ोतरी के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे।
 

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