
यूपी में गैंगस्टर्स एक्ट पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला (IMG: Pinterest)
Prayagraj: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शराब मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गैंगस्टर्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट लगाने के लिए केवल पुराने आपराधिक मामले का होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कानून में तय शर्तों और जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना भी अनिवार्य है। अदालत ने चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 645/2025, गैंग चार्ट और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही को निरस्त कर दिया।
यह पूरा मामला साल 2021 के देसी शराब आबकारी चोरी प्रकरण से जुड़ा है। इस मामले में सहारनपुर पुलिस ने बाद में गैंगस्टर्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसके खिलाफ प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रवींद्र किशोर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 19 नवंबर 2026 को जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गैंगस्टर्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 645/2025 को रद्द कर दिया।
अदालत के सामने सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी आया कि गैंगस्टर्स एक्ट के तहत दर्ज मामला मार्च 2021 की उसी घटना पर आधारित था, जिसकी सुनवाई पहले से ही लखनऊ में चल रही है। इस मूल मामले में अब तक दस चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं और संबंधित आरोपी जमानत पर हैं। ऐसे में अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि जब मूल आपराधिक मामले की सुनवाई पहले से चल रही है, तो उसी घटना के आधार पर गैंगस्टर्स एक्ट की कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार और कारण दर्ज करना जरूरी है।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की। अदालत ने कहा कि गैंगस्टर्स एक्ट अभी भी प्रभावी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिव प्रताप सिंह मामले में इस कानून की संवैधानिक वैधता पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस इस कानून का इस्तेमाल बिना उचित आधार के कर सकती है। अदालत ने कहा कि गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय कानून में निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है।
अदालत ने इस मामले में गैंगस्टर्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को दो प्रमुख आधारों पर टिकाऊ नहीं माना। पहला आधार यह था कि मामले में हिंसा, धमकी या जबरदस्ती से जुड़ा कोई आरोप सामने नहीं आया था। इसके अलावा, मूल घटना के लगभग पांच साल बाद तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह के आरोप नहीं लगाए गए थे। दूसरा प्रमुख आधार गैंग चार्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया से जुड़ा था। अदालत ने पाया कि गैंग चार्ट को उचित स्वतंत्र विचार और आवश्यक जांच के बिना यांत्रिक तरीके से मंजूरी दी गई थी।
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हाई कोर्ट ने गैंग चार्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया में कई गंभीर कमियां पाईं। अदालत के अनुसार, गैंग चार्ट में एक जैसी टिप्पणियां दर्ज थीं और कई टिप्पणियों में तारीख तक नहीं दी गई थी। इसके अलावा, अधिकारियों की संयुक्त बैठक का कोई उचित लिखित रिकॉर्ड यानी मिनट्स उपलब्ध नहीं था। रिकॉर्ड में केवल सहमति यानी कन्सेन्सस का उल्लेख किया गया था। अदालत ने माना कि गैंग चार्ट को मंजूरी देना केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं हो सकती।
इस मामले में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर्स एक्ट के तहत भविष्य में होने वाली कार्रवाई को लेकर 12 अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट लगाने से पहले उसके मामले का अलग-अलग और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि गैंग चार्ट में शामिल प्रत्येक आरोपी की भूमिका का स्वतंत्र परीक्षण होना चाहिए।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि गैंगस्टर्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि मूल शराब मामले से जुड़ी दूसरी कानूनी कार्यवाहियां भी खत्म हो जाएंगी। अदालत के आदेश के अनुसार, मूल आपराधिक मामले का ट्रायल पहले की तरह जारी रहेगा। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित PMLA की कार्यवाही और विभागीय कार्रवाई पर भी इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा।
Location : Prayagraj
Published : 19 November 2026, 4:53 PM IST