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उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती को लेकर जहां अब तक बिजली विभाग को कसूरवार ठहराया जाता रहा है, वहीं लगातार हो रही बिजली कटौती के पीछे उपभोक्ताओं का भी हाथ होने की बात सामने आई है। अब ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग सख्त कार्यवाही करेगा। डाइनामाइट न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट
लखनऊः प्रदेश में बिजली कटौती कोई नई बात नहीं है। यूपी में ज्यादातर जिलों में बिजली गुल होने से जहां लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं वहीं इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ-साथ किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब बिजली चोरी करने वालों और बढ़े हुए बिजली के बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं पर पावर कॉरपोरेशन कनेक्शन काटो महाअभियान शुरू करने जा रहा है।
क्या करने जा रहा हैं पावर कॉरपोरेशन
1. प्रदेश में जिन बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल 10 हजार से अधिक है और ऐसे उपभोक्ताओं ने अगर अपना बकाया बिल नहीं भरा है तो पावर कॉरपोरेशन ने अब इन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है।
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2. इसके लिए प्रदेश भर में 10 दिन का महाअभियान चलाया जाएगा और ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर उनकी बिजली काटी जाएगी।
3. इस संबंध में प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को निर्देश दिए है। उनका कहना है कि सरकार लोगों तक अधिकतम बिजली देना चाहती है लेकिन इसके लिए राजस्व की अधिक वसूली जरूरी है।
4. इस अभियान के तहत गांवों व शहरों के लिए अलग- अलग तैयारी की गई है। साथ ही कनेक्शन काटने के फर्जी आंकड़े देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रमुख सचिव ने चेताया भी है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ये 1.09 लाख उपभोक्ता बने बिजली विभाग के लिए सिरदर्द
1. बिजली विभाग बिजली चोरी रोकने के लिए हरसंभव कोशिश में लगा हुआ है लेकिन उसके सामने ये समस्या खड़ी हो रही हैं कि आखिर बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं से वसूली कैसे की जाए।
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2. एक लाख नौ हजार ऐसे उपभोक्ता है जिन पर चालीस करोड़ से अधिक का बकाया है। इसमें हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई है कि ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली विभाग अब तक नहीं खोज पाया है।
3. ये उपभोक्ता जिन पर इतना बिजली बिल बकाया है ऐसे मामले रेजीडेंसी, ठाकुरगंज, चौक और अमीनाबाद से ज्यादा आए है।
4. इस मामले में मध्यांचल के एमडी संजय गोयल का कहना है कि राजधानी के ऐसे लापता उपभोक्ताओं को जल्द निस्तारित किया जाएगा साथ ही इनकी पहचान कर इनसे बकाया वसूल किया जाएगा।
5. ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एक नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वहीं इस संबंध में जेई को भी इनकी पहचान के लिए कर्मचारियों के गठन के लिए कहा जाएगा।
