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‘दिल्ली चलो’ मार्च रोकने के लिए सोमवार रात किसान नेताओं के साथ चार घंटे से अधिक समय तक चली केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बेनतीजा रही और एक किसान नेता ने कहा कि वे मंगलवार को मार्च शुरू करेंगे। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
चंडीगढ़: ‘दिल्ली चलो’ मार्च रोकने के लिए सोमवार रात किसान नेताओं के साथ चार घंटे से अधिक समय तक चली केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बेनतीजा रही और एक किसान नेता ने कहा कि वे मंगलवार को मार्च शुरू करेंगे।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने यहां संवाददाताओं से कहा, “हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है। हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को पूरा करना चाहते हैं... हम कल सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।”
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बैठक देर रात तक चली। सूत्रों ने बताया कि ऐसा समझा जाता है कि बैठक में केंद्र सरकार ने 2020-21 के आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर सहमति जताई है।
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हालांकि, सूत्रों ने कहा कि किसान नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की बैठक की।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर समेत अन्य लोग शाम करीब साढ़े छह बजे शुरू हुई बैठक में शामिल थे।
बैठक के बाद पंढेर ने कहा, “हमने उनके साथ लंबी चर्चा की। हर मुद्दे पर बात हुई... हमारी कोशिश किसी भी टकराव से बचने की थी। हम चाहते थे कि उनके साथ बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल किया जाए। अगर सरकार ने हमें कोई पेशकश की होती तो हम अपने आंदोलन पर पुनर्विचार कर सकते थे।” उन्होंने दावा किया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है।
पंढेर ने कहा, “वे हमें कुछ भी नहीं देना चाहते ... हमने उनसे निर्णय लेने के लिए कहा। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की किसानों की मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया। हम कल सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।”
समझा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों ने पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर भी सहमति जताई है।
बैठक में भाग लेने वाले एक किसान नेता ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी मुख्य मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी शामिल है।
बैठक में शामिल हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
