GST Meeting: त्योहारों पर सरकार का जनता को बड़ा तोहफा, 5% और 18%… अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब

New Delhi: मोदी सरकार ने त्योहारों से पहले जनता को बड़ा तोहफा दिया हैं। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की महाबैठक चली, जो रात 9 बजे खत्म हुई। मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। यानी मीटिंग 10 घंटे से तक चली। मीटिंग में 5% और 18% के दोहरे जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई। साथ ही, काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब का पूरी तरह हटा दिया।

सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GoM) की सभी सिफारिशों पर मुहर लगा दी। साथ ही सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर सहमति जताई। यह मीटिंग कारोबारियों और आम जनता के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मीटिंग के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी नहीं गईं। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में चल रही दो दिवसीय मीटिंग गुरुवार, 4 सितंबर तक चलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा फोकस देश के आम आदमी पर है। किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम करने को मंजूरी दी गई है और बैठक में शामिल सभी सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस फैसले का समर्थन किया। समय की मांग को समझते हुए सभी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में अपनी पूरी सहमति जताई।

इन चीजों पर पड़ेगा असर

कपड़े और जूते सस्ते होंगे: सूत्रों के मुताबिक, 2,500 रुपए तक के जूते और कपड़ों पर जीएसटी दर घटाकर 5% की जा सकती है, जिससे ये चीजें ग्राहकों के लिए सस्ती हो जाएंगी।
एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन: NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया है।

निर्यातकों के लिए ऑटोमेटिक रिफंड: निर्यातकों को अब जीएसटी रिफंड ऑटोमेटिक मिलेगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे उनका काम आसान होगा।

स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी: मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी काउंसिल ने बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती करने पर सहमति जताई है, जिससे स्वास्थ्य बीमा लेना सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही, जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी दरें कम होने की उम्मीद है।

ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग का प्रस्ताव: CNBC के मुताबिक, जीएसटी परिषद ने ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम लाने का प्रस्ताव भी रखा है, जिससे जीएसटी से जुड़े नियमों का पालन करना और भी आसान हो जाएगा।