Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब, किये ये तीखे सवाल, बनेगी जांच कमेटी, जानिये पूरा अपडेट

नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बेहद सख्त लहजे में राज्य एवं केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाये और पुलिस की भूमिका पर भी तीखी टिप्पणी की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा को लेकर एक जांच कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें महिला जज समेत विशेषज्ञ लोग शामिल होंगे। मामल पर सुप्रीम कोर्ट कल भी सुनवाई करेगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध को ‘भयावह’ करार दिया, कहा कि वह नहीं चाहता की मणिपुर पुलिस मामले को देखे। इसलिये इस मामले में अदालत के नेतृतव में एक अलग जांच कमेटी जरूरी है।

मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि आप “हमें सूचित करें कि आप पीड़ितों को किस तरह की विधिक सहायता मुहैया करा रहे हैं।”

मणिपुर हिंसा पर उच्चतम न्यायालय ने कहा, वह अन्य जानकारियों के साथ यह भी जानना चाहता है कि अबतक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हम राज्य के प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज के बारे में भी जानना चाहेंगे।

वायरल वीडियो को बीभत्स बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा की उस समय पुलिस क्या कर रही थी? वीडियो मामले में प्राथमिकी 24 जून को मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्यों स्थानांतरित की गई? 

न्यायालय ने घटना के चार मई को सामने आने का उल्लेख करते हुए पूछा कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे?

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