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जयपुर: प्रतियोगी परीक्षाओं समेत अन्य परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को रोकने और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्य समूह (एसओजी) में अब नकल रोधी विशेष कार्यबल (एसटीएफ-एंटी चीटिंग) का गठन किया जाएगा।
एक सरकारी बयान के अनुसाार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह के प्रकरणों में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
इस निर्णय से नकल संबंधित प्रकरणों में प्रभावी जांच कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायता मिलेगी।
इसके अनुसार इस संदर्भ में 39 नवीन पदों के सृजन तथा आवश्यक संसाधनों हेतु वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
इन नवीन पदों में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक-एक पद, पुलिस निरीक्षक, हैड कॉन्स्टेबल के 5-5 पद, कॉन्स्टेबल के 20 पद सहित कई अन्य पद शामिल हैं।
यह कार्यबल आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित होगा। इसके माध्यम से प्रश्नपत्र लीक होने के प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थियों एवं संस्थानों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने और नकल आदि पर रोक लगाने के लिए राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक, 2022 पारित करा चुकी है।
इसमें कारावास की सजा, परीक्षाओं से बैठने से प्रतिबंधित किये जाने, दोषियों की संपत्ति ध्वस्त करने जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं।
